औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा नियमांच्या उल्लंघनाबाबत दंड आकारण्यासाठी सुध

मंत्रिमंडळ निर्णय : दि. ९ ऑक्टोबर २०१८

औषधे व सौंदर्य प्रसाधनांचे उत्पादन व विक्रीसंदर्भातील नियमांच्या किरकोळ उल्लंघनाबाबत दंड आकारण्यासाठी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषद बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भातील विधेयक विधानमंडळासमोर सादर करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

औषधे व सौंदर्य प्रसाधनांची आयात, उत्पादन, विक्री व वितरणाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने 1940 मध्ये कायदा केला आहे. सर्वसामान्यांना गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित व पुरेशी औषधे उपलब्ध होण्यासाठी त्यासंदर्भातील नियमांची रचना 1945 मध्ये करण्यात आली. या कायद्यातील तरतुदींनुसार औषधे व सौदर्यं प्रसाधनांचे उत्पादक, विक्रेते आणि वितरक यांना परवाने देणे, त्यांच्या नियमित तपासण्या करणे व त्या आधारे प्रमाणित, सुरक्षित व परिणामकारक औषधे व सौंदर्य प्रसाधनांच्या निर्मितीसाठी पडताळणी करण्यात येते. त्यामुळे औषधे व सौंदर्य प्रसाधनांच्या गुणवत्तावाढीसाठी आवश्यक उपाययोजना आखण्यास मदत होते. या कायद्यातील नियम 66(1), नियम 67एच(1), नियम 82(2), नियम 159(1), नियम 22(ओ) (1), नियम 142(1) अंतर्गत परवाना प्राधिकाऱ्यास परवानाधारकाचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, या शिक्षेव्यतिरिक्त त्यांना दंड आकारण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे या कायद्यात दंडाची तरतूद करण्यासाठी संबंधित कलमांत सुधारणेसह नवीन कलम 33-1बी व कलम 33 एन-2 यांचा समावेश करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे औषध उत्पादक, विक्रेते तसेच रक्तपेढ्या व मान्यताप्राप्त चाचणी प्रयोगशाळांना कायद्याची जरब बसण्यासह याबाबतची प्रकरणे निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.

राज्यात सुमारे 76 हजार 800 औषध विक्री आस्थापना व सुमारे 4400 उत्पादन आस्थापना आहेत. त्यामध्ये दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने वाढ होत आहे. या आस्थापनांकडून झालेल्या नियमांच्या किरकोळ उल्लंघनाबाबत परवानाधारकाविरुद्ध परवाना निलंबन किंवा परवाना रद्द करण्यासारखी कारवाई केली जाते. त्याचबरोबर गंभीर उल्लंघनाबाबत न्यायालयीन कारवाई देखील करण्यात येते. प्रशासकीय कारवाईबरोबर काही प्रमाणात न्यायिक कारवाई केल्याने खटल्यांची संख्या वाढत जाते. सद्यस्थितीत प्रशासनातील अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कारवायांचा पाठपुरावा करुन प्रकरण अंतिम शिक्षेपर्यंत पोहोचविण्यास काही कालावधी लागतो. सद्यस्थितीत राज्यात प्रशासकीय कारवाईविरुद्ध अपिल करण्यात आल्याची सहा हजार प्रकरणे शासनाकडे प्रलंबित आहेत. तसेच राज्यातील विविध न्यायालयांत 2200 खटले प्रलंबित आहेत. कारवाईविरुद्ध अपिल प्रकरणे आणि प्रलंबित न्यायिक खटल्यांमधील गुन्हेगारांमध्ये तात्काळ शिक्षेअभावी कारवाईचा वचक निर्माण होत नाही. त्यामुळे परवानाधारकांमध्ये किरकोळ उल्लंघनाबाबत धाक निर्माण करण्यासाठी आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात येणार आहे.

विक्रीसंदर्भात किरकोळ स्वरुपाच्या उल्लंघनामध्ये परवाने प्रदर्शित न करणे, दर्शनी फलकावर केमिस्ट व ड्रगिस्ट, ड्रग स्टोअर्स न लिहिणे, पंजीकृत फार्मासिस्ट बदलाबाबत परवाना प्राधिकाऱ्यास न कळवणे, अभिलेख्यात त्रुटी ठेवणे, योग्य वेळेत मुदतबाह्य औषधांची विल्हेवाट न लावणे आदी बाबींचा समावेश होतो. तसेच उत्पादनासंदर्भातील किरकोळ स्वरुपाच्या उल्लंघनामध्ये उत्पादन अभिलेख्यात माहितीचा अंर्तभाव करण्यात त्रुटी ठेवणे, उत्पादन कच्चा माल व तांत्रिक व्यक्तीच्या हालचालीबाबत मंजूर असलेल्या आराखड्याचे पालन न करणे, सक्षम तांत्रिक व्यक्तीच्या बदलाबाबत परवाना प्राधिकाऱ्यास अवगत न करणे, प्रमाणित कामकाजपद्धतीत बदल करणे, व्हॅलिडेशन-परिमाणात बदल करणे आणि कामकाजाच्या जबाबदारीत फेरफार करणे या बाबींचा समावेश होतो.

प्रलंबित अपील प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यासह अशा प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी विविध प्रभावी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यानुसार कायद्यातील कलम 27 (डी) अंतर्गत येणारी व इतर किरकोळ स्वरुपाच्या उल्लंघनासाठी आर्थिक स्वरुपाच्या दंडाची तरतूद करुन प्रकरणे निकाली काढण्यात येणार आहेत. तसेच सौम्य व किरकोळ स्वरूपातील उल्लंघनासाठी परवाना प्राधिकाऱ्यांना आर्थिक दंड ठोठावण्याचे अधिकार देण्यात येतील. या उपाययोजनांमुळे प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा होऊन उल्लंघनास आळा बसेल. औषध निरीक्षक तसेच परवाना प्राधिकारी यांच्यावर येणारा अनावश्यक कामाचा ताण कमी होऊन त्यांना इतर गंभीर प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करण्यास अधिक वेळ मिळेल. न्यायालयात दाखल करावयाची प्रकरणे कमी होऊन न्यायालयीन कामकाजावरील ताण कमी होईल. शासनापुढे येणाऱ्या अपिलांची संख्या कमी होऊन अतिरिक्त कामाचा बोजा कमी होईल. तसेच शासनास अतिरिक्त महसूल प्राप्त होणार आहे.

  • मुंबई प्रतिनिधी
  • 10-10-2018 05:42:50
  • 846

लोकांच्या प्रतिक्रिया

तुमची प्रतिक्रिया

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या

वेताळबांबर्डे येथील सौ. रसिका बांबर्डेकर बेपत्ता.. पूर्ण बातमी पहा.

मेमरी क्लिनीकची सुरुवात.. पूर्ण बातमी पहा.

कारवाईचे प्रसंगी स्थानिक भुमिपुत्रांसाठी कोणीतरी .. पूर्ण बातमी पहा.

तेर्सेबांबर्डे मळावाडी ग्रामस्थांनी चौपदरीकरणाचे क.. पूर्ण बातमी पहा.

लातुर-उस्मानाबाद-बीड विधानपरिषद मतदारसंघाचे चे वात.. पूर्ण बातमी पहा.

संबंधित बातम्या

दसऱ्या दिवशीही होणार वाहनांची नोंदणी.. पूर्ण बातमी पहा.

प्रकल्पग्रस्तांवर दिलीप बिल्डकाॅनची दादागिरी.. पूर्ण बातमी पहा.

केंद्र प्रमुखाने ‘शिक्षणदूत’ म्हणून काम करावे- विन.. पूर्ण बातमी पहा.

स्वत:च्या सुरक्षेसाठी नियमांचे पालन गरजेचे- अशोक श.. पूर्ण बातमी पहा.

सुरक्षेसाठी नियमांचे पालन गरजेचे- अशोक शिंदे.. पूर्ण बातमी पहा.

अखेर नारायण राणे यांचा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फ.. पूर्ण बातमी पहा.

तेर्सेबांबर्डे मळावाडी ग्रामस्थांनी चौपदरीकरणाचे क.. पूर्ण बातमी पहा.

बैलाच्या धडकेने रिक्षा झाली पलटी .. पूर्ण बातमी पहा.

नारीशक्तीने दिली पोलीस अधिक्षक कार्यालयावर धडक .. पूर्ण बातमी पहा.

भक्तिमय वातावरणात सिंधुदुर्ग राजाचे विसर्जन.. पूर्ण बातमी पहा.